सागर पौडेल  POSTED ON : भाद्र २३, २०७९ (8:50 PM)

प्रथम पटक प्रकाशित https://www.setopati.com/blog/234202

उत्पादनका साधनहरु भूमि, पूँजि, श्रम, संगठन, प्राविधि मध्य श्रम एक हो । अर्थशास्त्रको दृष्टिकोण बाट शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यत्तिलाई श्रमिकको रूपमा बुझिन्छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रलाई आकर्षक जागीरको रूपमा चिनिन थालिएको छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संजाल बढे सँगै अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा निजी तथा सरकारी बैंकिङ कर्मचारीले ओगटेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक रहेकोे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) का महासन्धिहरुलाई आत्मसात गर्दै नेपालमा विद्यमान श्रम ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ रहेका छन् ।

उक्त ऐनको दफा १८ मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम रोजगारदाता बैंकले कर्मचारीलाई आंशिक समयको लागि काम लगाउन सक्नेछ । तर पूरा समय काम गर्ने कर्मचारीलाई निजको मञ्जुरी विना आंशिक समय काममा लागाउन पाइने छैन । आंशिक समय काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउन पाइने छैन ।

त्यस्तै दफा २८ बमोजिम कर्मचारीलाई प्रतिदिन आठ घण्टा र एक हप्तामा अठ्चालीस घण्टा भन्दा बढी समय हुने गरि काममा लगाउन पाइने छैन ।
कर्मचारीले लगातार पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा बिश्रामको समय दिनु पर्नेछ । विश्रामको समयलाई काम गर्ने समयमा गणना गरिन्छ ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई यस ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम व्यबहारीक रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिदैन ।

सामान्यतया सम्पुर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नीति बमोजिम कर्मचारीहरु बिहान ९:३० भित्र कार्यालय भित्र प्रवेश गरि उपस्थिति जनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने बेलुका ५ वा ५:३० बजे कार्यालय बाट छुट्टी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई बेलुका कम्तीमा ७ /८ बजे सम्म कार्यालयको काम नै व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

त्यसै गरि रोजगारदाता बैंकले दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लेखित समय भन्दा बढी समय हुनेगरी कर्मचारीलाई बाध्य पार्नु हुँदैन । रोजगारदाता बैंकले कुनै कर्मचारीलाई दफा २८ को अधीनमा रहि निर्धारण गरेको कार्य समयभन्दा बढी समय काममा लगाउनु परेमा प्रतिदिन चार घण्टा र एक हप्तामा चौबीस घण्टा भन्दा बढी नहुने गरि काममा लगाउन सकिन्छ ।

रोजगारदाता बैंकले कर्मचारीलाई बढी समय काममा लगाँउदा नियमित रूपमा काम गर्दा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ । तर बढी समय काम गरेबापत पाउने अतिरिक्त पारिश्रमिकको सट्टा सामुहिक सम्झौताले निश्चित सुबिधा पाउने व्यवस्था गर्न वा व्यवस्थापकीय श्रेणीको कर्मचारीको हकमा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सुबिधा दिन पनि सक्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसरी कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय काममा लगाँउदा कुनै मौद्रिक ज्याला तथा विभिन्न सुबिधाहरु उपलब्ध गराएको देखिदैन । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समय भन्दा बढी समय श्रम गर्न बाध्य पारेका छन् ।
काममा चाडो आएको र ढिलो गएको अभिलेख राख्ने तर तोकिएको समय भन्दा बढी समय काम गरेको कहिल्यै मुल्यांकन नगर्ने गरेको पाइन्छ ।

बोनस ऎन २०३० को दफा ५ बमोजिम मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिस्ठानले एक आर्थिक वर्षमा खुद नाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्नेछ । त्यस्तै उक्त ऎनको दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बर सम्म मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीहरुले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम वा यो भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले छ महिना को तलब वा ज्याला बराबरको रकम बाड्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई बाड्ने अतिरिक्त पारिश्रमिक भनेको यही खुद नाफाको अंश हो । यस्तो रकम बोनसको रूपमा अन्य उत्पादनमूलक तथा गैर-उत्पादनमूलक संस्थाहरुले पनि बाड्ने
गर्दछ्न ।

यो बाट स्पष्ट हुन्छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरुमा श्रम शोषण भएको छ । तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुमा भने कार्यालय समय निजि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा केहि भिन्न देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा भने यो अवस्था बाट मुक्त रहेको मान्न सकिन्छ ।

विशेषगरी निजि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्य संस्थाहरुमा आंशिक रूपमा काम गर्न पनि सम्बन्धित प्रतिस्ठानको श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यस्तो निजि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत नीतिले देशको प्रचलित श्रम ऎनलाई कुल्चिएको छ ।
उच्च तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न बहाना बनाई तल्ला तहका कर्मचारी काम गर्न रोक लगाएको देखिन्छ । तल्लो तहका कर्मचारीहरु लाई मेसिन सरह हेर्ने यो नीति दयनीय छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यस्तो नीतिले उत्पादनशील कर्मचारीलाई कार्यहिन बनाएर राख्दा उत्पादनको साधन श्रमको गतिशीलताको अभावले देशको आर्थिक बिकासले समेत गति लिन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उचित मानव संशाधान बिकासको अभ्यास गरेको पाँइदैन । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याकंन कर्जा लगानी र निक्षेपको व्यवसायिक आयतनलाई आधार मानी व्यक्तिगत तथा संस्थागत सिमा तोक्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण कार्य समय लगभग संस्थागत कार्य व्यस्ततामा नै बिताउनु पर्ने त्यसको अलवा कार्यालय समय समाप्ति पछी पनि संस्था कै कार्यको लागि व्यस्त रहि कर्जा लगानी र निक्षेपको संस्थागत सिमा पुरा गर्नु पर्ने मनोबैज्ञानिक दबाब रहेको छ ।
बैंकिङ कर्मचारीहरुलाई पारिवारिक माया, ममता, भेटघाट, रमाइलो भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि समय दिन सकेका छैनन् । उच्च इच्छाशक्ति र दृढ़ संकल्प हुँदा हुँदै पनि अधिक कार्यभार र तनावले गर्दा अध्ययन क्षेत्रमा पनि सफल हुन सकेका छैनन् भने कतिले त बिचमै अध्ययनको बाटो नै बन्द गरेर बसेका छन् ।

बैंकिङ कर्मचारीहरुले यदि जागिर छोडेर गयो भने एक महिना देखि तीन महिना सम्मको तलब कटिने भनी कुनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दवाब समेत दिने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा चाहेर पनि जागीर छोडेर जान पनि सकेका छैनन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नाफा धेरै देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको श्रम शोषण व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीले नै विभिन्न शाखाहरुका व्यवस्थापकहरु तथा तल्ला स्तरका कर्मचारीहरु लाई गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारीहरु प्रायः संस्थाकै कामले तनाव ग्रस्त देखिन्छन जसले गर्दा मानसिक रुपमा पनि अस्वस्थ छन् । यसरी बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरमा कार्यको अधिक भारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो बैंकिङ उत्पादनको गुणस्तर पक्ष र रणनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासलाई ध्यान नदिई कर्मचारीलाई मात्र दबाब दिने परिपाटी रहेको छ ।

जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दीर्घकालीन बजार रणनीतिको विकास हुँदैन तब सम्म सक्षम, सबल , प्रतिस्पर्धी संस्थाहरुको रुपमा रहँदैन ।
त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अधिक संजाल र कर्मचारी रहेका छन् यसले संस्थागत लागत समेत वृद्धि गरेको छ । बैंकिङ कार्यसम्पादनमा नयाँ-नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गरि कर्मचारी कटौतीको नीति लिनु पर्दछ भने भैरहेका कर्मचारीलाई विशेष सम्मान गर्नु पर्छ ।
आजभोलि कतिपय बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा उच्च तहका कर्मचारीहरु बाट विभिन्न किसिमका वित्तीय प्रलोभन तथा दबाब देखाई महिला कर्मचारीहरु माथी यौन शोषण सम्बन्धि घटनाहरु पनि विभिन्न मिडिया बाट बाहिर आउने गरेको छ ।

कुनै पनि प्रतिस्ठानले श्रम ऎन र नियमावली बमोजिम कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षको पौष मसान्त भित्रमा श्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम श्रम अडिट गराउन पर्नेछ ।
उक्त प्रतिबेदन श्रम नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिम राख्नु पर्नेछ साथै श्रम अडिट प्रतिबेदनको प्रती श्रम सम्बन्ध समिति र प्रतिस्ठान सँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्पष्ट रुपमा आफ्नो प्रतिस्ठानको उक्त अनुसूची बमोजिम श्रम अडिट गरेको देखिदैन । नियमन निकायको रूपमा रहेकोे नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी रुपमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । यस्तो अवस्था बाट प्रष्ट हुन्छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको अधिकार बाट बन्चित छन् ।

किन मौन छन् बैंकिङ कर्मचारीहरु ? नियमन निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको हो त ? आई. एल. ओ. का
महासन्धिहरुलाई आत्मसात गर्दै बनेका प्रचलित कानूनहरु के का लागि ?

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च पार्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुनेगरी उचित श्रम अभ्यास गर्न आवश्यक छ ।

अत: बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन र श्रमिकको बास्तबिकतामा विचलन देखिन्छ । नियमन निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बिभागको भूमिका न्यून रहेको छ । असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै सबै नागरिकलाई बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरुको उपलब्ध गरेरे कर्मचारीको श्रमप्रति सम्मान गर्नु पर्दछ ।