राज्य व्यवस्था संचालनका निमित्त विश्वमा मुख्यतः पूँजीवादी, समाजवादी र मिश्रति अर्थव्यवस्थाका अवधारणाहरु रहेका छन् । यी तीन अर्थव्यवस्थाहरुको मुख्य उद्देश्य राज्यका उत्पदनका साधनहरुको यथोचित प्रयोग गर्दै दीगो आर्थिक विकास प्राप्ति हुने गरि आर्थिक कल्याणमा जोड दिनु हो ।

विगतमा केहि देशहरुले पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रलाई अंगाले पनि  बढ्दो वातावरणीय गतिशीलताले गर्दा पुर्ण पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रमा नै रहेका छ्न भन्ने अवस्था छैन् ।  विश्वका विकसित मुलुकहरुले यिनै प्रणाली र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै तीब्र आर्थिक विकास तथा विश्व सामु शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा साबित गर्न सफल भएको देखिन्छ । जसको प्रमुख आधार राज्यका उत्पादनका साधनहरुको आदर्शतम परिचालन नै हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात द्वैध अर्थव्यवस्थालाई अंगाल्दै अर्थतन्त्रको दिशा र गति निर्धारण गरिएको छ। जुन व्यवस्था पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रको  मिश्रति रुप हो । साथै आर्थिक वृद्धिका विभिन्न मोडेलहरु समेत तर्जुमा गरिएका छन् । नेपालको आर्थिक विकासको लागि अनेकन प्रयास गरिएका छन् । तथापि नेपालीको अर्थतन्त्रले सहि दिशा र गति भने लिन सकेको देखिँदैन। विश्वमा नेपाललाई एक गरिब तथा विपन्न राष्ट्रको रूपमा नै चिनिन्छ । त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्छ कि नेपाललाई कहिले सम्म गरिब देश राख्ने ?

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा धेरै जस्तो बुद्धिजीवी तथा अर्थ विश्लेषकहरुको एउटै मात्र भनाइ छ कि अब नेपालमा केही हुँदैन । यहाँ जन्म हुनु नै दुर्भाग्य हो ! जसको मुल जड भनेको देश गरिब भएको कारणले  राज्यमा विपन्न वर्गहरुको सामान्य स्तरको जीवन निर्वाह पनि हुन नसक्नु हो। आखिर के छन त मुलुकमा अर्थतन्त्रका विकराल समस्याहरु । के नेपाल सधैं गरिब राष्ट्रले मात्र परिचीत हुनेछ ?

नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्यतः केहि समस्याहरुलाई  देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धि योजनाहरुको कमजोर कार्यान्वयन
सैद्धान्तिक रुपमा गरीबी भनेको मनिसले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको न्यून स्तरको जीवन निर्वाह हो।
निरपेक्ष गरिबीले जनताको आधारभूत आवश्यकता र सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरीबी लाई चित्रण गर्दछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको छ। पन्ध्रौं योजना (२०८०/८१) ले ९.५ प्रतिशत, दीर्घकालीन सोचले शन्यू प्रतिशत र दीगो विकासको लक्ष्य (२०८६/८७) ले ४.९% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चौधौं योजना (२०७५/७६ ) को अन्त्यमा निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजना (२०८०/८१) को उत्तरार्धमा  झन्डै ३.६ प्रतिशतमात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । अब यो आर्थिक वर्ष भित्र बाँकी ५.६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न मुस्किल नै देखिन्छ ।

सन २०१५ मा २१.६ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहेकोमा ८ वर्षमा ६.५ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ। अहिले कै अवस्थालाई नियाल्दा आगामी ७ आर्थिक वर्षमा दिगो विकासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको गरिबीको अन्त्य सम्बन्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखिन्छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनै पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै उक्त आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ।

उपरोक्त तथ्यांकीय आधारलाई विश्लेषण गर्दा हालको अवस्थामा १५.१% जनताहरु आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरु गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ आदि बाट नै वन्चित रहेका छन् । जसले गर्दा देशको कुल जनसंख्या ठुलो हिस्सा अझै पनि देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्ने गरि श्रम पूँजिमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । तसर्थ मुलुकको स्रोत साधनलाई निरपेक्ष गरिबी निवारण हुने गरि परिचालन गर्न जरुरी छ। यसरी देशको यति ठुलो श्रमशक्ति नै कमजोर भएपछि उनीहरु बाट आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।

चरम आर्थिक असमानताले गरिब जनता माथि उच्च मनोबैज्ञानिक दबाब
नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरेपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा धनी र गरिब बीच चरम आर्थिक असमानता रहेको छ । राज्यले आमदानीको असमान वितरण गरेको छ। यस्तो असमानताले गरिब बर्गका जनतालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा मनोबैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यहाँ देश गरिब भन्दा पनि जनताहरु बीचको असमान आर्थिक हैसियतले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तसर्थ राज्यले विपन्न, पिछडिएका र राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा आउन नसकेका वर्ग प्रती सामाजिक न्याय हुने गरि राष्ट्रिय आएको वितरण गर्न सक्नुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त आन्तरिक बजारकै अभाव
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्वाहकको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र जुन योजनाबद्ध विकास प्रयासको करिब सात दसक पुगिसक्दा पनि यस क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। फलस्वरूप उत्पादन, आय र रोजगारीको चक्रीय प्रवाहमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न जाँदा अर्थतन्त्रको गति झनै कमजोर हुन पुगेको देखिन्छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार अर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक क्षेत्रको करिब ५.३ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान रहेकोे देखिन्छ । विकसित राष्ट्रहरुमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा माथी नै योगदान रहेकोे देखिन्छ । 

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विकास हुन नसक्नुको सहायक कारणहरु विविध रहेकोमा यसका प्रमुख कारण भनेको पर्याप्त बजारको नै अभाव हो।
नेपालको वाह्य बजारको विश्लेषण गर्दा विश्व व्यपार संगठनले निर्दिष्ट गरेको बस्तु विविधीकरण सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त अनुसार बस्तु तथा सेवाहरुको  उत्पादन गर्दा समेत लागत प्रभावकारीता र गुणस्तरको अभावले गर्दा पर्याप्त बजार पाउन सकेको छैन । यसो त वाह्य बजारमा आर्थिक रुपमा शक्तिशाली भारतीय र चीनिया बजारले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नु पर्ने हो, त्यो पनि हुनसकेको छैन।

यस्तै नेपालको आन्तरिक बजार समेत कमजोर रहेको देखिन्छ। यदि आन्तरिक बजार भित्र रहेर मात्र पनि उत्पादन, आय र रोजगारीको चक्रीय प्रवाहमा अनुकूल प्रभाव पारी आयात लाई प्रतिस्थापन सम्म गर्न सकेमा औद्योगिक क्षेत्रको बिकास हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ। नेपालको वर्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ। जुन जनसंख्या वृद्धिदरले आर्थिक वृद्धिदर सँग सकारात्मक सम्बन्ध देखाउँदैन् । यदि जनसंख्याको आकारमा केहि वृद्धि भएको खण्डमा नेपाल आन्तरिक बजार मजबुत भइ नेपालको बजारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सँग प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने बाध्यता कम हुन्छ ।
यो अर्थतन्त्रको रोगलाई नीतिनिर्माता र सरोकारवालाले मनन गरि जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धि नीतिको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। साथै निजि क्षेत्रलाई समेत प्रबर्द्धन गर्न सक्नु पर्दछ।

अर्थतन्त्रमा डच डिजिजको नकारात्मक प्रभाव

नेपालको अर्थतन्त्रमा डच डिजिजको प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने  सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय संचितिको एउटै मात्र आधार भनेको विप्रेषण आय रहेको छ । जलविद्युत लगायत अन्य बस्तु तथा सेवाहरु निर्यातको आकार ज्यादै न्यून रहेको छ । यसरी विप्रेषण क्षेत्रमा अधिक परनिर्भरता रहँदा यदि कुनै कारणले यस क्षेत्रमा गिरावट आएमा यसको असर अर्थतन्त्र नराम्रो पर्ने देखिन्छ । नेपालको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने  एउटा मात्रै स्रोत भनेको विप्रेषण आय नै हो । पछिल्लो समयमा विदेशी बिनिमय संचितिमा आएको सकारात्मक वृद्धि सँगै देशको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेको भन्न मिल्ने आधार छैन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरमा १० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा तल झरेको विदेशी विनिमय संचिति २०८० भदौ मसान्तसम्ममा १२ अर्ब १ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। जुन १२.७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हो। तथ्यांकीय विश्लेषणमा भने अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख नै देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा विप्रेषणले राष्ट्रिय आम्दानीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सामान्यतया विप्रेषणले अल्पकालमा बेरोजगारी समस्या समाधान गरेता पनि उत्पादनको साधन श्रमको पलायनले गर्दा देशमा लगानी, उत्पादन र बचतको चकृय प्रबाह हुन नसकी दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । तसर्थ देशमा उद्यमशील संस्कृतीको विकास गरि युवा जनशक्तिको प्रतीभा पलायन लाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ। साथै अर्थतन्त्रमा पर्यटन, जलविद्युत र अन्य क्षेत्रहरुको योगदान वृद्धि हुने गरि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु तर्जुमा गर्न सकेमा वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा खतरा सिर्जना हुने थिएन ।

वैदेशिक उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा  प्रतिभा पलायन
शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा लिन जानको लागि बिगत १० वर्षको अबधिमा ५ लाख १३ हजार ६२ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या पनि वार्षिक १ लाख भन्दा बढीको संख्यामा रहेको छ। जसको प्रमुख कारण राज्यले नै यिनीहरूको मनोबैज्ञानिक रूपमा बिछिप्त तुल्याएको देखिन्छ । राज्यले गरिबी समस्या समाधान गर्दै विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकेको छैन् । 
नेपालमा केहि पनि गर्न सकिन्न र यहाँ केहि पनि छैन् भन्ने उनिहरुको सोंच रहेको छ। यसरी उच्च शिक्षाका लागि गएका विद्यार्थीको फर्कने अनुपात भने ज्यादै न्यून रहेको छ। यसरी देशको क्षमतावान प्रतिभा पलायन हुँदै जाँदा केहि समयमा देशमा आवश्यक क्षमतावान मानव पूँजिको अभाव हुने निश्चित छ । अर्को तर्फ बाहिरिने लगभग २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले मात्र आफूलाई ग्लोबल श्रम शक्तिमा रुपान्तरण गरि विश्व बजारमा दक्ष श्रमिक बनेका छन् । भने ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु आफ्नो क्षमतावान प्रतिभालाई दबाएर विकसित राष्ट्रका नागरिकहरुले छोडेका कठिन, खतरापूर्ण र फोहोर काम गर्न बाध्य छन् । त्यसो त  विकसित राष्ट्रहरुमा पनि सम्मानजनक कामको लागि बेरोजगारी समस्या  भने उत्तिकै छ। कमाएको ठुलो धनराशि पि.आर लिनको लागी विकसित देशहरूले तोकेका विभिन्न मापदण्डहरु पुरा गर्नको लागि खर्चिने गरेको देखिन्छ । तस्तै अर्को तर्फ हाल विकसित राष्ट्रहरुको रुपमा चिनिएका राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रको व्यापारिक चक्र अन्तर्गत कुनै पनि समयमा मन्दी लगायतका अर्थिक सङ्कुचनको अवस्था आएमा यसबाट प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीमा पर्न सक्छ । आजको विश्वव्यापीकरण र प्रबिधिको युगमा उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानै पर्ने बाध्यताको अवस्था भने छैन। नेपालमा नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयहरु खोल्न सकिन्छ । साथै अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विदेशी विद्यार्थीहरुको योगदान समेत प्राप्त गर्न समेत सकिन्छ । सरोकारवाला निकायले वैदेशिक उच्च शिक्षाको लागि बाहिरीने प्रबृत्तिलाई रोक्न सक्ने गरि नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। यद्यपि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा यसबाट समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र भविष्यमा ग्लोबल श्रम शक्तिमा रुपान्तरण हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई समेत प्रतिकुल असर गर्न सक्छ।

आर्थिक विकासको तुलनामा अधिक सार्बजनिक ऋणको भार
आर्थिक विकास अर्थतन्त्रको सूचकांकहरुमा आएको गुणात्मक र परिमाणात्मक सहितको सकारात्मक परिवर्तन हो। एउटा कुशल अर्थतन्त्रमा सार्बजनिक ऋणको वृद्धि सँगै देशको आर्थिक विकासले समेत गति लिनु पर्ने हुन्छ। यसरी घाटाको बजेट व्यवस्थापनको मुख्य वित्तीय औजारको रूपमा  सार्वजनिक ऋण पनि हो।
आन्तरिक स्रोत बाट लिइने ऋणले जनताको क्रयशक्तिमा गिरावट गराइ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र राज्यले ऋण तथा व्याज फिर्ता गर्दा देशमा पूँजि निर्माणको आधार बलियो हुने देखिन्छ । तथापि यश भित्र समेत नकारात्मक पक्ष रहेका छन् । नेपाल सरकारले घाटाको बजेट व्यवस्थापन अन्तर्गत आन्तरिक स्रोतको अलवा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा वाह्य स्रोत बाट समेत ऋण लिने गर्दछ । विभिन्न समयमा गठित सरकारले आफ्नो लोकप्रियताको लागि बजेटको आकारमा अनावश्यक वृद्धि गर्दा सार्बजनिक ऋणको दायित्व ह्वात्तै बढेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिबेदन  अनुसार २०८० असोज मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्बजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड बाह्य ऋण रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसै तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा सार्बजनिक ऋण रहेको देखिन्छ । सरकारले तिर्नु पर्ने ऋणको आकार नै यति ठुलो अनुपातमा भएको हुँदा जीडीपी को आकार बढ्दैमा देशमा आर्थिक समृद्धि रहेको भन्न मिल्दैन ।
अर्कोतर्फ पछिल्लो दस आर्थिक वर्षले पूँजिगत खर्चको अनुपात ज्यादै न्यून हुँदै जानू र चालू खर्चको अनुपात बढ्दै जानुले ‘ऋण कृत्वा घृत पिवेत’ अर्थात ऋण गरेर घ्यू खाएको त हैन भन्ने महसुस गराउँछ । तसर्थ देशको आर्थिक क्षमता भन्दा धेरै ऋण लिनु राम्रो हैन । सार्वजनिक ऋणले पूँजिगत खर्चलाई समेट्न सक्ने गरि सार्बजनिक ऋण व्यवस्थापन संरचाना बनाइएको हुनुपर्छ । यद्यपि सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै समयमा पनि टाट पल्टिन सक्छ ।

सामाजिक संजाल प्रतिको बढ्दो मोह
पछिल्लो समयमा ईन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि भए सँगै केहि उमेर समुहको जनसंख्या विभिन्न अवसरको अभावमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युटुब जस्ता सामाजिक संजालमा आफ्नो उर्जाशिल समय खेर फालेको देखिन्छ । जसबाट यस्ता समूहको श्रमिकको उत्पादकत्व खेर गहिरहेको छ। साथै यो समूहलाई  सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोबैज्ञानिक रूपमा नकारात्मक असर गरेको देखिन्छ। यस्तो समूहलाई लक्षित गरेर यिनिहरुलाई अर्थतन्त्रको दायरा भित्र ल्याउन सकिने गरि राज्यले नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति सुदृढीकरणको मुद्दामा वृद्धि
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२२ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले नेपाल विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरु मध्यमा  सूचीकृत भएको छ। त्यस्तै अर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिबेदन अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धि २८०६७ उजुरी दर्ता, १८७९९ फछयैाँट र १६२ मुद्दा दायर भएको छन् । यसरी तथ्यांकीय रुपमा विश्लेषण गर्दा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचारको अवस्था छ भन्न सक्ने पर्याप्त आधारहरु रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि निरोधात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु भएका छन् । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त अझै नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारको खाँचो रहेको छ।
त्यस्तै गरि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा ४८९ उजुरी ५१ उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र विशेष अदालतमा ८ मुद्दा दायर भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक असमानताको एउटा प्रमुख कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय बनेको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक माध्यम अर्थात बैंकिङ प्रणाली भित्र ल्याइ सम्पत्तिको प्रष्ट स्रोत खुलाउन जरुरी छ । जसले भ्रष्टाचार र कालो धन लाई शुद्धिकरण गर्न नियन्त्रण गर्न सकोस् ।

आर्थिक योजनाहरलाई मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुस्किल

हरेक आवधिक योजनाहरुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरि मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित दरमा कायम गर्नु हो । योजनाबद्ध विकास प्रयासको करिब सात दसक पुगिसक्दा पनि मुद्रास्फीतिको लक्ष्य कुनै पनि आर्थिक योजनामा प्राप्त हुन सकेको छैन । पछिल्ला आर्थिक योजनालाई विश्लेषण गर्दा, नेपाल सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले कुनै पनि आर्थिक बर्षमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य सम्म पुग्न सकेको देखिदैँन। पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा, मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले ६ प्रतिशत, २०७७/७८ ले ६ प्रतिशत २०७८/७९ ले ६.५ प्रतिशत, २०७९/८० ले ७ प्रतिशत २०८०/८१ ले ६.५ प्रतिशत सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ। त्यस्तै २०८० भदौ महिना सम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ८.१९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धिदर विच सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिबेदन अनुसार अर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान रहेकोे छ। यो आर्थिक वृद्धिदर मुद्रास्फीतिको तुलनामा ज्यादै न्यूनतम हो । यसरी तथ्यांकीय रूपमा विश्लेषण गर्दा मुद्रास्फीतिदर लाई कुनै पनि आर्थिक वर्षमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन् । यदी मुद्रास्फीतिलाई खुकुलो पार्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर लाई दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने गरि अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउनु पर्दछ ।
त्यसै गरि वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन महिना सम्ममा तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ८.५६ प्रतिशतले बढेको छ। यसरी हेर्दा मुद्रास्फीति भन्दा वार्षिक बिन्दुगत औसत तलब तथा ज्याला बढेको देखिन्छ । तर नेपालमा श्रमिकको ज्याला तथा तलब मान ज्यादै न्यून रहेको छ । जुन आफ्ना औसत श्रमिकहरुको आधारभूत र अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न नै नस्क्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै १५.१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिब लाई भने चर्को मूल्य वृद्धिले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न निकै कष्टकर भएको छ। उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुँदा यसको नियन्त्रणमा संरचनागत, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यक छ ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतः यस्ता उल्लेखित  समस्याहरु रहेका छन् । यसका अलवा प्राबिधिक विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, जलविद्युतको विकास, तरलता व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानी प्रबर्द्धन, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण, शिक्षाको आधुनिकीकरण, व्यापार घाटा जस्ता  समस्याहरु समेत रहेका छन् ।

अत: अर्थशास्त्री राग्नर नर्कसले भनेझैं एउटा देश गरिब भएको कारणले नै गरिब हुन्छ । अर्थात गरिब राष्ट्रहरु गरिबीको कुचक्र बाट फुत्केर बाहिर आउन सक्दैनन्, भनेझैं अब हामीले सधैं बाहानामा मात्र अड्केर हुँदैन । सधैं भूकम्प, कोभिड , रुस र युक्रेनको युद्ध, इजरायल र हमासको युद्ध जस्ता कारणहरु देखाएर मात्र हुँदैन। विकसित मुलुकमा पनि यस्ता अनेकन चुनौतीहरु आउँछन् उनिहरु यस्ता चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरि देशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ धकेल्छ्न।

हामी गरिबीको कुचक्र वाट बाहिर निस्कनै पर्छ । देशको आर्थिक विकासमा राजनैनिक दल तथा नीति निर्माताको जति भूमिका छ, त्यति सर्बसाधरण जनताको समेत भूमिका रहेकोे छ। सधैं समस्याहरु बाट भाग्दै आलोचना मात्र गरेर हुँदैन । पहिले देशमा सबै नागरिकको आर्थिक हैसियत समान हुनुपर्छ ताकि उनिहरुमा आर्थिक क्रान्तिको भावना सिर्जना हुन् सकोस् । देश गरिब भन्दा पनि जनताहरु बीचको फरक आर्थिक हैसियतले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। देशमा सबै जनता मिलेर बाच्ने हो, राज्यको आम्दानीको समान वितरण हुनुपर्छ । यसरी उल्लेखित क्षेत्रमा क्रमिक सुधार गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा जन्म हुनु भाग्य नै मानिन्छ । साथै मुलुकमा छिट्टै समृद्धि छाउँने कुरामा कुनै दुई मत देखिदैँन ।