सागर पौडेल POSTED ON : माघ १९, २०७८ (8:50 PM)

आर्थिक विकास एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो जसमा सामाजिक संरचना, नागरिकको विचार, संस्थागत संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन र आर्थिक असमानतामा कमी तथा गरिबी निवारणतर्फ उन्मुख हुँदै दीर्घकालमा कुनै अर्थव्यवस्थाको वास्तविक आयमा वृद्धि हुन्छ । हामीले बुझ्ने र नेपाल सरकारका हरेक आर्थिक योजनाले लिने आर्थिक वृद्धि भनेको देश विकासका लागि पूर्वअवस्थाको रूपमा रहेको अल्पकालमा गरिबी हटाउनको निम्ति देशको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नु हो । कुनै अर्थतन्त्रमा प्रतिव्यक्ति आय र कूलगार्हस्थ उत्पादनजस्ता आर्थिक सूचकमा वृद्धि हुँदैमा विकास भएको मान्न सकिँदैन । 

अब नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप भनेको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नु हो । प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधताले सम्पन्न तथा अथाह आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा गण्डकी प्रदेशलाई चिनिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्दै कूल २१ हजार ७ सय ३३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला र ८५ स्थानीय तह छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालीको कूल जनसंख्याको ९.०६ प्रतिशत छ ।

समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना २०७६÷०७७, २०८०÷०८१ निर्माण गरेको छ । जसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । नीतिगत रूपमा प्रदेश समृद्धिको लागि सात मुख्य संवाहकहरू क्रमशः पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनको पहिचान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ९.६ प्रतिशत छ भने प्रदेशको १०.२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २१०० मा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत र प्रदेशको ११ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य छ । 

मानव विकास सूचकांकको राष्ट्रिय लक्ष्य ०.६२ र प्रदेशको ०.६५ े छ । आर्थिक वर्ष २१०० मा मानव विकास सूचकांकको राष्ट्रिय लक्ष्य ०.७६ र प्रदेशको ०.८ छ । अन्य आर्थिक विकासका सूचकहरू राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्य प्रदेशको लक्ष्यभन्दा धेरै देखिन्छन् । यो गण्डकी प्रदेशको सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेशको चालु आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको विस्तारकारी बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कूलगार्हस्थ उत्पादनमा (उत्पादकको मूल्यमा) बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३५.८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.३ प्रतिशत छ भने गण्डकी प्रदेश ८.९ प्रतिशतसँगै पाँचौं स्थानमा छ । गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड १९को संकटको कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.१ प्रतिशत, सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको २.७ प्रतिशतसँगै चौथो स्थानमा छ । गण्डकी प्रदेशको बेरोजगारी संख्या ६० हजारको हाराहारीमा छ ।

आर्थिक विकासको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थिति र अन्य आर्थिक तथा गैरआर्थिक अवरोधले अपेक्षित परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी धनी मानिए पनि केही समय यता आर्थिक सूचकांकहरूले सन्तोषजनक नतिजा देखाएका छैनन् । आर्थिक विकासमा नेपाल जस्ता विकासउन्मुख राष्ट्रहरूको प्रमुख समस्या भनेको गरिबीको कुचक्र हो । यो सिद्धान्तले राष्ट्र गरिब भएकै कारणले गरिब हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस्ता कुचक्रबाट नेपालको सबै प्रदेश ग्रसित देखिन्छन् । तसर्थ गण्डकी प्रदेश त्यो कुचक्रबाट बाहिर फुत्किन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशको कुलगार्हस्थ उत्पादनमा मुख्य हिस्साको रूपमा सेवा क्षेत्रअन्तर्गतको पर्यटन व्यवसाय छ । पर्यटन व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्न अनुसन्धानमूलुक नवीनतम् नीतिहरू लिनुपर्ने हुन्छ । जसमा पर्यटक बसाइ लम्ब्याउन सम्भावना भएका गन्तव्य खोजी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवद्र्धन, सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति, कृषि पर्यटनमा जोड आदि नीति हुनुपर्छ । साथै अहिले जस्तो भयानक परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटकलाई भिœयाउन सक्नुपर्छ । 

मौजुदा राष्ट्रिय पर्यटन नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै सोहीबमोजिम गण्डकी प्रदेशले आफ्नो वातावरण अनुकूलको प्रादेशिक पर्यटन नीतिको तर्जुमा तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यप्रदेशको तुलनामा बढी विप्रेषण भित्रिने र निश्चित आयआर्जन गर्ने समूह पेन्सनहोल्डरको बाहुल्यता बढी भएकोले यसलाई अवसरमा परिणत गरी उक्त आयबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीलाई गुणक गर्न सक्नुपर्छ । 

विषेशगरी यस प्रदेशको राजधानी पोखरा र यो शहरदेखि आसपासका प्रभावित जिल्ला नेपालकै उच्च महँगी क्षेत्रको रूपमा परिचित छन् । आन्तरिक पर्यटकहरूको प्रदेशप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हुनसक्छ तसर्थ समयमै मुद्रस्फीति नियन्त्रण हुन जरुरी छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्दै प्रदेशको गैरमौद्रिक क्रियाकलाप राष्ट्रिय आयको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । 

प्रदेशले वस्तुगत तथा क्षेत्रगतरूपमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीय स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेट्न सक्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक प्राविधिक शिक्षानीति हुनुपर्दछ । यस्तो शिक्षाले प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन बढ्नुका साथै युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रममा न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । मानव संशाधन आपूर्ति र रोजगार प्रबद्र्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम बैंकसमेत आवश्यक देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र कृषिको विकास विस्तार एवं आधुनिकीकरण गर्न भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण तथा उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्दै भूमि बैंकको अवधारणासमेत स्थानीयस्तरमा पु¥याउन विशेष प्रबद्र्धनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । 

जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै बसोबासका लागि टाउन प्लानिङ अवधारणा विकास गर्न सके विकासका पूर्वाधार थोरै खडा गर्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा गरिने पुँजीगत खर्च घट्न जान्छ । पर्याप्त र विश्वसनीय तथ्यांकहरू प्रयोग गर्दै विद्यमान आर्थिक विकास परिसूचकहरूको अलावा प्रतिव्यक्ति उपभोग, भौतिक गुणस्तरको जीवन, उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व, आधारभूत मानवीय आवश्यकता, पुँजी निर्माण तथा खुसी सूचकांकलाई मापन गर्नुपर्छ । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा कम जनसंख्या भएकोले प्रदेशको आम्दानीमा वृद्धि गरी नेपालकै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको प्रदेशको रूपमा यस प्रदेशलाई चिनाउन सकिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु र साक्षरता दरलाई समेटेर मापन गरिने मानव विकास सूचकांकलाई अतिउच्च मानव विकासमा पु¥याउन गण्डकी प्रदेशको सबै आर्थिक योजनाले ०.८ भन्दा मथिको अपेक्षित लक्ष्य लिनुपर्छ ।