https://www.setopati.com/blog/241372

First time published from setopati

श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युबालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५% व्याजदरमा रु २५ लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लिएको छ। हुन त अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएको यस् कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै रह्यो । अहिले पनि विभिन्न अर्थ विश्लेषकहरुले यसलाई सरकारको असफल कार्यक्रमको संज्ञा दिई रहेका छन् ।

अब बेरोजगार युबाहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको धितो मूल्याकंन सरकारले २५ लाख पुर्याइ दिएको छ । बजेट सुन्ने बित्तिकै लाखौं बेरोजगार शिक्षित युवाहरुको अनुहारमा खुशी छाएको छ । सरकारले यी युवाहरुको खुशी दीर्घकाल सम्म राखी राख्न प्रभावकारी रूपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

हुन त सँगै प्लस टु पढेका साथीहरु विदेश गएर अहिले घर, घडेरी, गाडी जोडेर बसेका छ्न । त्यस्तै ठुला-ठुला व्यवसाय सुरु गरेर बसेका छन भने उच्च शैक्षिक योग्यतामा सपना देखेका व्यक्तिहरु यिनै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुलाई करोडौंको सम्पत्ति मानेर बसेका छन ।

सरकारको यो कार्यक्रमले कीर्तिपुरमा जस्तै डेरा गरि बसेका हजारौं विद्यार्थीहरुका वर्षौं देखि खाटको सिरानी मुनी थन्किएर रहेका ती प्रमाणपत्रहरु काम लाग्ने भएका छन् । त्यस्तै जागिर पाउने आशमा सयौं व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक प्रतिस्ठानमा पेस गरेका ती शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुका प्रतिलिपीहरु पनि खुशी देखिन्छन् ।

तर सबैले बुझे जस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन भने कठिन नै देखिन्छ । यहाँ बुझाइ र ब्यबहारिक पक्ष भने फरक छ । पहिलेत धितो राख्ने बेरोजगार गरिब युवाहरुमा उद्यमशील भावनाको बिकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
सोही बमोजिम आर्थिक, सामाजिक, प्राबिधिक, भौगोलिक तथा कानुनी पक्षलाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त परियोजना बानाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको यहीँ परियोजना लाई आधार मानेर दिने हो । यदि परियोजना राम्रो लाग्यो भने बैंकले यसैलाई आधार मानेर बिना धितो पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । यहाँ उद्यमशील युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाउने भनेको अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदर सम्मको कर्जा हो । जहाँ कर्जामा होइन व्याजमा अनुदान रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा झिक्ने १३९ जना मात्र रहेका छन् । यो संख्या पनि उच्च पहुँच र विस्वसनीय देखिने युवाहरुको समुह हो । यस्तो कर्जा प्रबाह गर्न बैंकहरु पनि उत्साहित रहेका छैनन् ।

पहिलेत सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएका युवा जसले परियोजना सफल नै गर्छन भन्न सकिने आधार छैन । अर्को परियोजना असफल भएमा खराब कर्जा उठाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो लाई लिलामी गर्ने भन्ने कुरा नि भएन ।
फेरि अर्को संकाको विषय यो छ की यदि सरकारको जमनीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँने व्यवस्था भएमा सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने महत्त्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा समेत परिणत हुने पो की ।


यस्तो कर्जा लिन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि धेरै बेरोजगार युवा बैंक नधाएका पनि हैन । तर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न आनकानी गरे ।
अहिले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु धितो राखेर कर्जा पाउने आशामा विभिन्न परियोजनाका फाईलहरू बोकेर बैंकहरु धाउने ती गरिब तथा बेरोजगार युवाहरुको पक्कै पनि एउटा भोकाएको फ्याउरोले लटरम्म पाकेको अङ्गुर देखेर दिन भरी उफ्रिदा- उफ्रिदा नभेटेपछि “यी अमिला अङ्गुर” भनेर बेलुका निराश भएर फर्के जसरी अमिला अङ्गुर र फ्याउरोको जस्तो कथा हुने त होइन ?

सरकारले यस्ता श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु देशको आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर यसरी कार्यक्रम ल्याउनु अघि र पछी पर्याप्त अभ्यास गर्न जरुरी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै असफल देखिएको यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भने सरकारलाई ठुलो चुनौती देखिन्छ ।

सरकारले आफ्ना अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरुमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई समेटे पनि देशमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । आज पनि बेरोजगार शिक्षित युवा सरकारी जगिर तर्फ प्रेरित भएको देखिन्छ ।

कुनै व्यवसायिक तथा गैर व्यसायिक विषयमा स्नातकोत्तर गरिसके पछि उक्त युवा निजामती सेवा, विभिन्न सर्बजनिक संस्थानहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका ठुला-ठुला किताबका ठेली लिएर अध्ययनमा लिप्त हुन्छ ।

थाहा छैन कति वर्ष सम्मको अध्ययनले सरकारी जागीरे सपना पुरा हुनि हो । सरकार हिसाब छ त्यो व्यक्तिहरुको खेर गएको श्रमको उत्पादकत्वको ?
यदि त्यो समयमा उसको श्रम अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएको भए अर्थतन्त्र गतिशीलभई रोजगारी, आय र लगानीको चक्रीय प्रवाह हुनि थियो। पक्कै पनि देशका शिक्षित युवा देशमा आय सिर्जनाका अन्य सम्भावना नदेखेर र रोजगारीको स्थायित्व देखेर सरकरी जागीरको पछाडि दौडिरहेका छन । देशमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास पछी मात्र यो कार्यक्रममा प्रभावकारी देखिनेछ ।

हुनत नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरुले समेत असफल कार्यक्रम हो भनेर प्रतिक्रिया दिइएता पनि अबको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको विशेष प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौजुदा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिलाई बजेटमा घोषणा गरिएको व्यवस्था बमोजिम छिटै परिमार्जन गरि आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा नै विभिन्न बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गरी सक्नु पर्छ ।सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा कर्जा प्रबाहका सबै क्षेत्रलााई खुला गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता वाट मुक्त राख्न आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रम नबनोस् । पढेलेखेका बेरोजगार युवाहरूमा उद्यमशील संकृतीको विकास भई अब जागिरकै लागि भौतारिन नपरोस् ।