सागर पौडेल   POSTED ON : श्रावण २२, २०७७ (१२:१० AM)

PUBLISHED ON HIMALAYAN TIMES National Daily Newspaper

कृषि क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र ओगटेको भए तापनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको रूपमा चिनिन्छ । नेपालीको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न कारणले उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भरता हुनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता रहेकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६५ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.५९ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फ १४.७ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति, उन्नत जातको बीउ विकास, बजारीकरण, ७८ कृषि थोक बजार निर्माण, २ सय खाद्य भण्डार केन्द्र, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिक, जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा, ३ सय पालिकामा भूमि बैंक स्थापनाजस्ता विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कृषि क्षेत्रको विकासलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा २०८० असारभित्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै कुल कर्जा लगानीको विकास बैंकले न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि कर्जासहित लघु, घरेलु, उर्जा तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा २०८१ असारसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रूपमा विकास गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता गराउन ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रको रूपमा रहेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्ग दर्शनको रूपमा लिएर पन्ध्रौं आवधिक योजनाले विभिन्न परिमाणात्मक तथा गुणात्मक लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत र कृषि उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । 

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक अपरिहार्य स्रोतसाधन र सामग्रीहरूको न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कृषि बजारको अभाव, संकलन केन्द्रको अभाव, न्यून उन्नत नश्ल तथा बीउ प्रतिस्थापन दर, जमिनको तीव्र खण्डीकरण, भूमि तथा श्रमशक्तिको न्यून उत्पादकत्व, असन्तुलित रूपमा जीवनाशाक विषादी प्रयोग, कृषि उत्पादनको बढी प्रतिफल बीचौलियाको हातमा पुग्नु, साथै कृषि प्रसार सेवा, कृषि सूचना, कृषि बीमा, कृषि ऋण जस्ता कार्यक्रमहरू ग्रामीण कृषकहरूको सहज पहुँचमा नहुनु आदि कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्या हुन् ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिए तापनि सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको सम्बन्धमा लिइएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कृषिमा यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणका अभ्यासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । तर, तिनीहरूको प्रभावकारीतालाई हेर्दा अपेक्षित लक्ष्य हासिल भएको देखिँदैन । विभिन्न योजनाहरूले लिएको उद्देश्यअनुरूप कृषकलाई सुविधा प्रदान गर्न सरकार चुकिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सञ्चालित अनुदान पनि आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले मात्रै पाएको आलोचना गरिएको छ । पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा भन्दा प्रभावको आधारमा हुने गरेको छ । सरकारको राजनीतिक हैसियत बलियो पार्ने हतियारको रूपमा यो परियोजनालाई प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, कानुनी ढाँचा र कार्यविधिको आधारमा समता तथा समावेशी सिद्धान्तको क्षेत्रमा टेकी सञ्चालन गर्नुपर्छ नत्र यो परियोजनाको दीर्घकालीन अस्तित्व समाप्त हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय कृषि वन नीतिअनुसार खाली, बाँझो, पर्ति जग्गाहरूमा कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति र भूउपयोग ऐन, २०७६को नयाँ वर्गीकरणअनुसार जग्गाको प्रयोगका लागि शीघ्र निर्देशिका ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन नीतिले लिइएको भौगोलिक, प्राविधिक र आर्थिक सम्भावनाका बृहत् उत्पादन क्षेत्रको स्थापना तथा विकासतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सथै औद्योगिक नीतिअनुरूप स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूसँग समन्वय हुनेगरी बजारको मागअनुसारको कृषि उत्पादन गर्न व्यावसायिक बाली र वस्तु उत्पादन क्षेत्र, प्रांगारिक र विषादीरहित उत्पादन क्षेत्र र निर्यातमूलक र वस्तु उत्पादन क्षेत्रजस्ता विशेष उत्पादन क्षेत्रको स्थापनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको केही प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनी न्यूनतम सीमा तोकिदिए पनि वास्तविक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिँदैन । साथै विभिन्न काल्पनिक कृषि फर्म दर्ता गरी नातावाद र कृपावादको क्षेत्रमा टेकेर कृषि कर्जा दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्रको मुख्य भूमिका भएको हुनाले कृषि कर्जाको क्षेत्रलाई अझै वृद्धि गर्नेगरी अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्जाललाई वृद्धि गरी समाजमा रहेका विपन्न, पिछडिएका र अर्थतन्त्रको मौद्रिक धारमा आउन नसकेका कृषकहरूलाई वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

वर्तमान परिवेशमा नेपालमा मुख्य पेशाको रूपमा गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने र सरकारी अनुदानको लोभमा सहायक पेशाको रूपमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रलाई कुनै पनि नागरिकको प्रमुख उद्यमको रूपमा विकसित गर्न सरकारले विशेष प्रवद्र्धनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । 

विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्रमा धान तथा अन्य बालीहरू कच्चापदार्थको रूपमा छिमेकी मुलुक भारतका व्यापारीहरूले सिजनमा सस्तो मूल्यमा खरिद गरी आफ्नो देशबाट पुनः उपभोग्य वस्तुको रूपमा चर्को मूल्यमा हामीलाई नै बेच्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न तथा मौसमी उत्पादनको अल्पकालीन मौज्दातलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा उच्च क्षमताको शीत भण्डारसहितको प्रादेशिक गोदामको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

कृषि पेशालाई सम्मानित पेशा र लगानीमैत्री बनाई प्रविधियुक्त कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषकमैत्री ऐन, नियम, नीतिहरू तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हालसम्म कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन कृषि उत्पादकत्वका आधारमा पारदर्शी रूपमा गर्नसक्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्नुपर्छ । 

कृषि क्षेत्रमा कर छुट दिने प्रवृत्तिभन्दा कृषि उद्यमीहरूलाई आयकरको दायराभित्र ल्याई निजले भुक्तानी गरेको कर दायित्वको केही गुणा रकम प्रोत्साहन सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराउन सके राज्यमा उद्यमशील संस्कृतिको विकाससँगै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कृषि अनुसन्धान र विकासमा क्षमता वृद्धि गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षासम्म व्यावसायिक तथा प्राविधिक कृषि शिक्षा अनिवार्य रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्दै नेपाली अर्थतन्त्र अर्को क्षेत्र पर्यटन व्यवसायको विकास गरेर आय तथा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।