-सागर पौडेल

PUBLISHED ON HIMALAYAN TIMES NATIONAL NEWSPAPER

प्रकाशित मिति: July 8, 2020 9:20 PM | २४ असार २०७७

आर्थिक विकास एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसमा सामाजिक संरचना, नागरिकको विचार, संस्थागत संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन र आर्थिक असमानतामा कमी तथा गरिबी निवारणतर्फ उन्मुख हुँदै दीर्घकालमा कुनै अर्थव्यवस्थाको वास्तविक आयमा वृद्धि हुन्छ । हामीले बुझ्ने र नेपाल सरकारका हरेक आर्थिक योजनाले लिने आर्थिक वृद्धि भनेको देश विकासका लागि पूर्व अवस्थाको रूपमा रहेकोे अल्पकालमा गरिबी हटाउनको निम्ति देशको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गरि राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नु हो। कुनै अर्थतन्त्रमा प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनजस्ता आर्थिक सूचकमा वृद्धि हुँदैमा विकास भएको मान्न सकिँदैन । अब नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप भनेको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नु हो। प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधताले सम्पन्न तथा अथाह आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा गण्डकी प्रदेशलाई चिनिन्छ। हिमाल, पहाड र तराई लाई समेट्दै कुल २१,७३३ वर्ग कि. मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला र ८५ स्थानीय तह रहेका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालीको कुल जनसङ्ख्याको ९.०६ प्रतिशत रहेको छ।

समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना २०७६/७७-२०८०/८१ निर्माण गरेको छ । जसमा अलपकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन्। नीतिगत रुपमा प्रदेश समृद्धिको लागी सात मुख्य संवाहकहरु क्रमशः पर्यटन, कृषि, उर्जा, उद्योग भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनको पहिचान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ९.६ प्रतिशत छ भने प्रदेशको १०.२ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २१०० मा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत र प्रदेशको ११ प्रतिशत सम्म पुर्याउने लक्ष्य छ। मानव विकास सुचकांकको राष्ट्रिय लक्ष्य ०.६२ र प्रदेशको ०.६५ रहेकोे छ।आर्थिक वर्ष २१०० मा मानव विकास सुचकांकको राष्ट्रिय लक्ष्य ०.७६ र प्रदेशको ०.८ रहेको छ। अन्य आर्थिक विकास सूचकहरु पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्य प्रदेशको लक्ष्य भन्दा धेरै देखिन्छ। यो गण्डकी प्रदेशको सकारात्मक पक्ष हो। प्रदेशको चालू आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रम लाई लक्षित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेशले रू ३४ अरब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार को विस्तारकारी बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

Advertisement:

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा (उत्पादकको मूल्यमा) बागमती प्रदेशको अंश सबै भन्दा बढी ३५.८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.३ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेश ८.९ प्रतिशत सँगै पाचौं स्थानमा रहेकोे छ। गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को संकटको कारण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सबै भन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.१ प्रतिशत, सबै भन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको २.७ प्रतिशत सँगै चौथो स्थानमा रहेकोे छ। गण्डकी प्रदेशको बेरोजगारी संख्या ६० हजारको हाराहारीमा रहेको छ।

आर्थिक विकासको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरु तर्जुमा गरेको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थिति र अन्य आर्थिक तथा गैर आर्थिक अवरोधले गर्दा अपेक्षित परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सात प्रदेशमध्ये गण्डकी धनी मानिए पनि केहि समय यता आर्थिक सूचकांकहरुले सन्तोषजनक नतिजा देखाएको छैनन्। आर्थिक विकासमा नेपाल जस्ता विकासउन्मुख राष्ट्रहरुको प्रमुख समस्या भनेको गरिबीको कुचक्र हो। यो सिद्धान्तले राष्ट्र गरिब भएकै कारणले गरिब हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यस्ता कुचक्र बाट नेपालको सबै प्रदेश ग्रसित देखिन्छन् । तसर्थ गण्डकी प्रदेश पनि त्यो कुचक्र बाट बाहिर फुत्किन प्रयत्न गर्नु पर्छ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी विप्रेषण भित्रने र निश्चित आय आर्जन गर्ने समुह पेन्सनहोल्डरको बाहुल्यता बढी भएकोले यसलाई अवसरमा परिणत गरि उक्त आय बाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीलाई गुणक गर्न सक्नु पर्दछ। विषेश गरि यस प्रदेशको राजधानी पोखरा र यो शहर देखि आसपासका प्रभावित जिल्लाहरु नेपालकै उच्च महँगी क्षेत्रको रूपमा परिचित छन् । जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण हुनसक्छ तसर्थ समयमै मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन जरुरी छ। वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्दै प्रदेशको गैर मौद्रिक क्रियाकलापहरु समेत राष्ट्रिय आयको दायरा भित्र ल्याउनु पर्दछ।

गण्डकी प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा मुख्य हिस्साको रूपमा सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको पर्यटन व्यवसाय रहेको छ। पर्यटन व्यवसाय लाई अभिवृद्धि गर्न अनुसन्धानमुलुक नवीनतम् नीतिहरु लिनुपर्ने हुन्छ। जसमा पर्यटक बसाई लम्ब्याउन सम्भावना भएका गन्तव्य खोजी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन,
सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति, कृषि पर्यटनमा जोड आदि जस्ता नीति हुनुपर्छ। साथै अहिले जस्तो भयानक परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटकलाई समेत भित्र्याउन सक्नुपर्छ । मौजुदा राष्ट्रिय पर्यटन नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै सोही बमोजिम गण्डकी प्रदेशले आफ्नो वातावरण अनुकूलको प्रादेशिक पर्यटन नीतिको तर्जुमा तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी विप्रेषण भित्रने र निश्चित आय आर्जन गर्ने समुह पेन्सनहोल्डरको बाहुल्यता बढी भएकोले यसलाई अवसरमा परिणत गरि उक्त आय बाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीलाई गुणक गर्न सक्नु पर्दछ।

प्रदेशले वस्तुगत तथा क्षेत्रगत रूपमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरि स्थानीय स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेट्न सक्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक प्राविधिक शिक्षा नीति हुनु पर्दछ। यस्तो शिक्षाले प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन बढ्नुका साथै युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम पनि न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। मानव संसाधन आपूर्ति र रोजगार प्रबर्द्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम बैंक समेत आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र कृषिको विकास विस्तार एवम् आधुनिकीकरण गर्न भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण तथा उन्नत प्रबिधि प्रयोग गर्दै भूमि बैंकको अवधारणा समेत स्थानीय स्तरमा पुर्याउन विशेष प्रबर्द्धनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै बसोबासको लागि टाउन प्लानिङ अवधारणा विकास गर्न सकेमा विकासका पुर्वाधार थोरै खडा गर्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा गरिने पूँजीगत खर्च घट्न जान्छ । पर्याप्त र विश्वसनीय तथ्यांकहरु प्रयोग गर्दै विद्यमान आर्थिक विकास परिसूचकहरुको अलवा प्रतिव्यक्ति उपभोग, भौतिक गुणस्तरको जीवन, उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व, आधारभूत मानवीय आवश्यकता, पुँजी निर्माण तथा खुशी सूचकांकलाई समेत मापन गर्नु पर्दछ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कम जनसंख्या भएकोले प्रदेशको आम्दानीमा वृद्धि गरि नेपालकै उच्च प्रतिव्यक्ति आए भएको प्रदेशको रूपमा चिनाउन सकिन्छ। प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु र साक्षरता दरलाई समेटेर मापन गरिने मानव विकास सूचाङ्क लाई आति उच्च मानव विकासमा पुर्याउन गण्डकी प्रदेशको सबै आर्थिक योजनाहरुले ०.८ भन्दा मथिको अपेक्षित लक्ष्य लिनु पर्दछ ।

आर्थिक विकासमा गण्डकी प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नहुने हुँदा प्रदेशस्तरीय स्रोत-साधनको दिगो व्यवस्थापन र अधिकतम उपयोग गर्दै प्रदेश सरकार, निजि, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदार बीचमा रणनीतिक साझेदार स्थापनाको साथै सबैजना मिलेर आर्थिक क्रान्तिको दृढ़ संकल्प गर्नु पर्दछ।

READ MORE :

• बजेटको सन्दर्भमा सामान्य विश्लेषणात्मक टिप्पणी
• के नेपालमा जन्म हुनु नै दुर्भाग्य भयो?
• सम्माननीयअर्थमन्त्री ज्यु,
• मौद्रिक नीतिको संक्षिप्त विश्लेषण

---