सागर पौडेल   POSTED ON : श्रावण ३१, २०७७ (११:५७ PM)

PUBLISHED ON HIMALAYA TIMES National Daily Newspaper

निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले तिरेकै कर राजस्वबाट सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब तथा भत्ता खुवाइरहँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको निजी कर्मचारीहरूको रोजगारी र श्रमसम्बन्धी हकको हनन् भएको छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू पनि हाम्रै देशका नागरिक हुन् ।

अर्थशास्त्रमा उत्पादनका विभिन्न साधन भूमि, पूँजी, श्रम, संगठन, प्राविधिमध्ये एउटा महŒवपूर्ण साधन श्रम हो । उत्पादकले श्रमिकलाई वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा लगाएबापत दुईपक्षबीच सम्झौता भएबमोजिम समय र कामको आधारमा प्रदान गरिने ज्याला श्रमको मूल्य हो, जुन मौद्रिक र वास्तविक हुनसक्छ । नेपालको श्रम ऐनले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा जुनसुकै पद नाम दिई काममा लगाएको व्यक्तिलाई श्रमिक भनी परिभाषित गरेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदार सबै श्रमिक हुन् । 

नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डदेखि हालसम्म सरकारी जागिरलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । हाल नेपालमा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाहरूको पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दछ भने शिक्षक सेवा आयोगले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्दछ । त्यस्तै सरकारी कामकारबाहीमा आवश्यक कर्मचारीलाई पूर्ति गर्न समय र कार्यको आधारमा करारमासमेत कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ ।

अहिलेको जस्तो कोरोना भाइरसको महामारीमा स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्दैआएका कर्मचारीहरू आफूलाई जोखिम मोलेर विशेष उदाहरणीय कार्य गर्दैआएका छन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले तिरेकै कर राजस्वबाट स्थायी कर्मचारीहरूलाई तलब तथा भत्ता खुवाइरहँदा के संविधानले प्रत्याभूत गरेको निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको रोजगारी र श्रमसम्बन्धी हकको हनन् भएन र ? निजी कर्मचारीहरू हाम्रै देशका नागरिक हुन् । रोजगारीको स्थायित्वका लागि बाध्य भएर सरकारी स्थायी जागिरको पछि लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुमात्र उपयुक्त होइन । 

कर ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार कुनै आयवर्षमा कट्टी हुन नपाएको घाटा सात आयवर्षसम्म आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । वर्षौंदेखि नाफा कमाइरहेका निजी व्यावसायिक संगठनहरूले आगामी सात वर्षसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकरमा समायोजन हुनेगरी निजी कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्दा हुँदैन र ?

योग्यता प्रणालीमा आधारित, देशको मेरूदण्ड मानिने र राजनीतिक पद्धतिले तर्जुमा गरेको कानुनको अधीनमा रही दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकार निजामती सेवा हो । निजामती सेवा क्षेत्रका कर्मचारीमा राज्यले गरेको लगानी र तिनीहरूको उत्पादकत्वलाई हेर्दा सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरी १ सय २४औं स्थानबाट १ सय १३औं स्थानमा उक्लिएको छ । यो प्रतिवेदनले नेपाल विश्वमा एक भ्रष्टाचारग्रस्त देशको रूपमा चिनिन्छ । विशेषगरी नेपालको भ्रष्टाचार गतिविधिमा संलग्नता हुने भनेको राजनीतिक दलका पदाधिकारी र नेपाल सरकारका कर्मचारी नै हुन् । 

हाल सरकारी कर्मचारीहरूमा पारदर्शिताको अभाव, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, उच्च बेरुजु गर्नु, राजस्व चुहावट गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर हिँड्ने, गोपनीयता भंग गर्नेजस्ता संस्थागत सुशासनको अभाव देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीले कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको देखिन्छ जसले गर्दा राजनीतिक पार्र्टी तथा कार्यकर्ताको दबाबमा परी नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत संलग्न भएको देखिन्छ । राज्यमा परम्परागत शैलीमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपार्टीसमेत अन्त्य भएको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि चालु तथा प्रशासनिक खर्च धान्न वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण सहायता परिचालन गरिएको छ । चालु खर्चतर्फको शीर्षकगत व्यय अनुमानमा सबैभन्दा बढी अंश प्रशासनिक खर्चले ओगटेको छ । जसमा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा खर्च, निवृत्तभरण तथा उपदान खर्च आदि छन् । 

यस्तो परिपार्टीले गर्दा राज्यमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन, साथै अब सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब तथा सुविधा विदेशी अनुदान र ऋणमा निर्भर हुने देखिन्छ । अब राज्यले नवीनतम् प्राविधिको प्रयोग गर्दै लागत न्यूनीकरण गरी कर्मचारी विस्तारकारी नीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । 

देशमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गर्नुको सट्टा सरकारी जागिरतर्फ नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । कुनै व्यावसायिक विषयमा मास्टर्स गरिसकेपछि विद्यार्थी निजामती सेवा, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूलाठूला किताबका ठेली लिएर अध्ययनमा लिप्त हुन्छन् । थाहा छैन कति वर्षसम्मको अध्ययनले सरकारी जागिरे सपना पूरा हुने हो । हिसाब छ त्यो व्यक्तिको खेर गएको श्रमको उत्पादकत्वको ?

यदि त्यो समयमा उसको श्रम अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएको भए अर्थतन्त्र गतिशील भई रोजगारी, आय र लगानीको चक्रीय प्रवाह हुनेथियो । पक्कै देशका शिक्षित युवा देशमा आय सिर्जनाका अन्य सम्भावना नदेखेर र जागिरको स्थायित्व देखेर सरकरी जागिरको पछाडि दौडिरहेका छन् । 

राजनीतिक हैसियत बलियो पार्न सरकारले वार्षिक कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरी देशमा मुद्रास्फीति दर वृद्धि गरेको छ । थाहा छैन सरकारलाई गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता जसले सामाजिक न्याय र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूको पनि वार्षिक आर्थिक प्रगति खस्किरहेको छ । अत्यावश्यक सार्वजनिक संस्थानहरूबाहेक अरू सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पर्याप्त कानुनी आधार बनाई निजीकरण गरेमा राज्यले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वार्षिक रूपमा दिँदैआएको अनुदानमा कमी आउने थियो । 

मुलुकले संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेसँगै राज्यको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्चमा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । अब सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गरी नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । आन्तरिक तथा बाहृय नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई प्रत्येक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई काम लाग्ने गरी केन्द्रीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । जसले कम लागत, शीघ्र, वैज्ञानिक प्रणालीमा कार्यसम्पादन गराई राज्यको कर्मचारीहरूको भारलाई अन्त्य गर्छ । परम्परागत कर्मचारीहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने अथवा प्रभावकारी स्वैच्छिक अवकाश नीतिको विकास गर्नुपर्छ । 

राज्यमा निजीकरणको अवधारणालाई मूर्तरूप दिँदै सरकारी जागिरप्रतिको मोहलाई अन्त्य गरी उद्यमशील संस्कृतिको विकासबाट सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कुशल, सीपयुक्त र उत्पादनशील मानव संशाधनको विकासको साथै देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारका अवसर विस्तार गरी असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धसमेत विकास गर्नुपर्छ ।