संविधान सभा बाट पारित नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानहरुको सूचीमा पर्दछ। जसमा नेपालको सार्बभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रूपमा घोषणा गरेको छ।

शाब्दिक अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनताले रोजेको शासन प्रणाली हो। जसमा बहुमतलाई निर्णयको मुख्य आधार मानिन्छ । त्यस्तै गणतन्त्र भनेको राजा वा रानीविहीन राज्य हो । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु द्वारा राज्यको शासन प्रणाली सम्हालिन्छ । समग्रमा मुलुकमा जुनसुकै तन्त्र भनिएता पनि जनताले रोजेको शासन व्यवस्था हो । जसमा जनताको हितको लागि जनता बाटै शासन गरिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत राजनीतिक दल गठन गरि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसै सिद्धान्तमा रहेर धेरै राजनीतिक दलहरु उदय भएका छन् ।

यस बाट स्पष्ट हुन्छ कि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास भइरहेको छ । सबै जनताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहेर सक्षम प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार पनि रहेकोे छ ।

तर कुनै पनि उम्मेदवारहरु लाई मतदान गर्नु मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास भने होइन् । नागरिकले बैधानिक रूपमा कुनै पनि उम्मेदवार योग्य छैनन् भनी बहिष्कार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लाई जनताले अविश्वास गरेको खण्डमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो ।

लोकतन्त्र भनेको जानीजानी गलत उम्मेदवार छनोट गर्नु होइन । संविधानमा ‘राइट टु भोट’ को व्यवस्था छ । तर ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था भने छैन। यहाँ मुलुकको संविधान बाट नै नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार खोसिएको छ भन्न मिल्ने प्रष्ट आधारहरु रहेका छन ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ भनेको निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न कुनै पनि उम्मेदवार लाई म भोट दिन्न भन्ने जनताको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति अर्थात नकारात्मक मत हो । त्यस्तै ‘राइट टु रिकल’ भनेको मतदान गर्ने जनताले निश्चित समय पछि जनप्रतिनिधिको व्यवहारमा अविश्वास लागेमा पुरानै अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था हो ।

नेपाको संविधानको धारा १७ ले नागरिकका स्वतन्त्रता सम्बन्धि धेरै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको छ । जसमा विभिन्न स्वतन्त्रता सम्बन्धि हकहरुको व्यवस्था गरिएता पनि राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल सम्बन्धमा नागरिकका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धि हकहरुको व्यवस्था भने प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुन सकेको छैन। जसले स्वतन्त्रता सम्बन्धि मौलिक हकको प्रत्याभूति हुन नसकेको व्यबहारलाई स्पष्ट रूपमा दर्शाउँछ।

राज्यमा अहिले सम्मको प्रवृत्तिलाई निहाल्ने हो भने धेरै जसो उम्मेदवारहरुको राजनीतिक पृष्ठभुमि गुण्डागर्दी, डनबादी, चोरी, दलाली, भ्रष्टाचारी, माफिया, अपराधी, बलात्कारी, फौजदारी अभियोगमा कानुनी सजाय पूरा गरेका, पार्टीको झोले, निजी स्वार्थमा लिप्त, भिजन तथा मिसन बिहिन आदि रहेका छन् । जसले सार्बजनिक हित र सदाचारीतामा खलल पुर्याउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय उम्मेदवार उल्लेखित क्षेत्रहरुमा सक्षम रहेता पनि व्यक्तिगत क्षमताको पनि अभाव देखिन्छ । साथै कतिले त जनताको अमूल्य भोटमा व्यापार गरेको पनि देखिन्छ ।

यसरी उम्मेदवारको सम्पूर्ण पृष्ठभुमिलाई नजिक बाट विश्लेषण गर्दा निज उपयुक्त छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र विश्वास गर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै पनि जनताले मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यहाँ असल लोकतान्त्रिक पद्धतिको गलत अभ्यास भएको कुरामा कुनै दुई मत छैन ।

यसै पृष्ठभुमिमा रहेर राइट टु रिजेक्ट को व्यवस्था गरियोस भनेर विभिन्न नागरिक समाजहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा समेत गरेका थिए। बि.सं २०७० सालमा सर्बोच्च अदालतले यहि स्वतन्त्रताको हकमा टेकेर राइट टु रिजेक्ट को व्यवस्था गर्न सरकार लाई निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो । तर अहिले सम्मका कुनै पनि आवधिक निर्वाचनमा यो व्यवस्था लागु हुन सकेन । त्यस्तै यस विषयमा निर्वाचन आयोगको समेत भूमिका प्रभावकारी देखिदैन ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुको फरक सिद्धान्त तथा द्वन्द्वात्मक व्यवहार देखिएता पनि भ्रष्टाचार गर्ने ध्येयले सबै दलका नेताहरु अदृश्य रुपमा एकै ठाउँमा मिलेको देखिन्छ । उनिहरु यो व्यवस्थालाई कायम गर्न चाहदैनन् । किनभने उनीहरुलाई आफू अयोग्य ठरिएमा शासकीय सत्तामा पुग्न सकिन्न भन्ने डर छ ।

बि.सं २०७२ मा जारी गरिएको मुलुकको सातौं संविधानले समेत यि व्यवस्थाहरु लाई स्थान पाएनन् । तत्कालीन संविधान सभा सदस्यहरुले यो विषयलाई कुनै महत्त्व नै दिएनन् । उनिहरुमा आफू प्रती दृढ़ संकल्प र विश्वासको अभाव थियोे । उनिहरुलाई म हार्छु भन्ने डर थियोे । यसरी सोझा जनताहरुलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरुपयोग गर्दै पटक-पटक झुक्याइ रहेका छन् ।

पछिल्लो समय जनताहरुमा चेतनाको स्तर विकास हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु आफैले देखेका पनि छन् । उम्मेदवारले मतपत्रमा कलमले लेख्ने, कागजका टुक्रामा लेखेर मतपत्र भित्र राखिदिने, जनाजान बदर मत बनाई खसाई दिने, कतिले त विभिन्न वाहना देखाइ मतदान प्रक्रियामा नै भाग नलिएको अवस्था पनि रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले यस्ता क्रियाकलाप देख्दादेख्दै जनताले के खोज्दै छन् भन्ने कुरा बुझ्न नसकिएको अवस्था प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा तीब्र रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको उदय हुनुको प्रमुख कारण नै जनताहरुको राजनीतिक वितिष्णा हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका सिद्धान्तहरुको नाममा हुने गठबन्धन पद्धति पनि एक अलोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास हो । जहाँ फरक-फरक राजनीतिक दर्शनले प्रेरित दलहरु एक आपसमा सौदाबाजी गरेर सिटको भागबन्डा गरेका छन । यसबाट सर्बसाधारण जनताले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छन कि त्यो पदीय स्वार्थको प्रकाष्टा हो । आज जनताहरु चाहेर पनि सिद्धान्त र दर्शनको पछी हिंड्न् सकेका छैनन् ।

तसर्थ आगामी निर्वाचनहरुमा पचास प्रतिशत जनताहरुले नकारात्मक मतदान गरेको खण्डमा उम्मेदवारहरु अयोग्य ठहर गरिने गरि कुनै पनि क्षेत्रको चुनाव बदर गरेर पुनः नयाँ उम्मेदवार चयन गरि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर यहाँ अल्पमत ल्याउने अर्थात पचास प्रतिशात भन्दा थोरै मत ल्याउने व्यक्तिले लोकतन्त्रको नाममा गलत अभ्यास गरेका देखिएको छ । जुन झिनो बहुमतले जित्नु पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवधारणा होइन।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरु फिनल्यान्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, स्विडेन आदि देशहरुमा राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल प्रणाली अंगालेका छन् । जसले असल नेतृत्व छनोट गरि आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छ्न।

तसर्थ यस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यासको निराकरणको एक मात्र संबैधानिक औजार ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ नै हो ।

संविधानले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको भन्ने व्यवस्था गरेको छैन भनेर हुँदैन, समयमा संविधान संशोधन गरि सोहीबमोजिम ऐन कानून व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसबाट विश्वव्यापी रुपमा नेपालको असल लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रबर्द्धन हुन सकोस् ।

अत: मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापना गराई स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको दिशा तर्फ डोर्‍याउन राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल को संबैधानिक व्यवस्था गराउन जुनसुकै राजनीतिक दलका सदस्यहरु कटिबद्ध हुन आवश्यक छ । जहाँ आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास मार्फत जनताले आफ्नो मनले रोजेको कुशल, क्षमतावान र देश प्रेमी जनप्रतिनिधि छनोट गर्न सकुन्। साथै नेपाली जनताले सार्बभौम सम्पन्न राज्यको महसुस गरुन् ।