-सागर पौडेल

प्रकाशित मिति: June 3, 2020 8:28 PM | २१ जेठ २०७७

PUBLISHED IN POKHARA AAWAJ

PUBLISHED IN SAMADHAN NEWS

धितोपत्र बोर्डको समन्वयमा भूमि बैंकमा डिपोजिट गरिने उपभोग बिहिन भूमिको निश्चिति मापदण्ड अनुसार शेयर पूँजिमा परिणत गर्न सकेमा पूँजि बजारको विकास सँगै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रको विकास विस्तार एवम् आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि बैंकको व्यवस्था गर्न लागेको छ्। भूमि बैंक हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग भएपनि फिलिपिन्स, घाना, युगान्डा, ब्राजिल, बोलिभिया, जिम्बाबे, ग्वाटेमाला, मलेसिया, अमेरिका जस्ता विभिन्न देशहरुमा प्रचलनमा रहेका छन् । भूमि बैंकको सुरुवात सन् १९२० देखि सन् १९३० को दसकमा भएको हो। जुनबेला न्यून मूल्य भएको भूमि आवासको लागि उपलब्ध गराउने र व्यवस्थित विकास सुनिश्चित गर्ने माध्यमको रूपमा स्थापना भएका थिए । २०औं शताब्दीको बीचमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा औद्योगिक तथा नागरिक सभ्यतामा आएको परिवर्तनले भूमि बैंकको विकास भएको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बचत भूमि (Surplus Land) को मौज्दात लाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले  प्रदेश वा नगरपालिकाले अर्ध-सरकारी रूपमा भूमि बैंकको  स्थापना गर्ने गर्दछ। विश्वमा भूमि बैंकको विकासक्रम लाई हेर्ने हो भने विभिन्न पुस्तामा बिभाजन गर्न सकिन्छ। जसमा कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारहरु रहेका छन्। भूमि बैंक कार्यक्रमको पहिलो पुस्ता भनेको त्यो हो, जुन सन् १९७० देखि स्थापना भएका थिए। St. Louis, Cleveland, Louisville, Atlanta भूमि बैंक यसका उदाहरण हुन्। पहिलो पुस्ता सिकाइ प्रक्रियामा सिमित हुँदै सफलता हासिल गरि भूमि बैंक कार्यक्रमको दोस्रो पुस्ताको उदय भयो। विशेषगरी सन् २००० देखि सन् २०११ सम्मको अवधीलाई लिइन्छ। Genesee County र Michigan; Ohio भूमि बैंक यसका उदाहरण हुन् । २१औं शताब्दीको नयाँ पुस्ताको रूपमा तेस्रो पुस्ता सुरु भयो। Pennsylvania, New York, Georgia भूमि बैंक यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तै सामन्य संस्थागत रूपमा इजिप्टमा ‘अरब ल्यान्ड बैंक’ नामबाट सन् १९४७ मा भूमि बैंक स्थापना भएको थियो। जुन ‘इजिप्सियन रियल स्टेट बैंक’ सँग सन् १९९९ मा गाभियो । अहिले ‘इजिप्सियन अरब ल्यान्ड बैंक’ को नामले क्रियाशील छ । ताइवानको ताइपेइमा सन् १९२२ मा स्थापना भएको भूमि बैंक ८३ वर्ष लामो इतिहास पछी सन् १९९८ मा केन्द्रिय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। वि.स. २०६० सालमा नेपालमा  ‘ब्राजिलियन’ मोडलको भूमि बैक संचालन गर्ने तयारी गरेको थियो। ब्राजिलमा पनि जमीन उपयोग गर्न नसक्ने भूमिपतिको जग्गा राज्यले किनिदिने र भूमि चाहने किसानलाई बेच्ने संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको थियो । विश्वमा भूमि बैंकको अवधारणा लाई हेर्ने हो भने उपयोग बिहिन जग्गाको कृषि क्षेत्रमा मात्र प्रयोग नभई भूमि बैंकले रियल स्टेटको समेत कार्य गरेको देखिन्छ। भूमि बैंक भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम भू-उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्नेछ। सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता पाएको छ भने त्यही बमोजिमको बजेट विनियोजन गरि यो आर्थिक वर्षको सुरुमानै संचालनमा आउने गरि आवश्यक प्राबिधिक तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ। यो भन्दा अगाडि भूमि बैंकको सामान्य अवधारणा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले, बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरुले अगाडि बढाएका थिए ।

भूमि बैंक भनेको के हो ? 

भूमि बैंक भूमिसुधारकै एउटा अवधारणा हो। राज्यको उपभोग बिहिन भूमि वा कुनै किसानले कृषि कर्म गर्न नसके आफ्नो भूमि बैंकको जिम्मामा दिने र बैंकले कृषि गर्ने वा अरु कृषकलाई भूमि उपलब्ध गरि कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउने कानूनी र वित्तीय संयन्त्र नै भूमि बैंक हो। Neighborhood Stabilization Program को अनुसार “भूमि बैंक भनेको एक सरकारी वा गैर-सरकारी गैर-नाफामुखी संस्था हो, जसले कम्तीमा जग्गाको केही भाग जम्मा गरि स्थिरिकरणका लागि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय स्रोतको पुर्णरूपमा प्रयोग गर्ने र पुनर्विकासको लागि प्रोत्साहित गर्दछ”। अर्थशास्त्रको क्षेत्रवाट भन्नुपर्दा उत्पादनका साधनहरु भूमि, पूँजी, श्रम, संगठन, प्राविधि मध्य भूमिको माग र  आपूर्तिको असन्तुलनको उपजबाट स्थापना भएको संस्था हो। उपभोग बिहिन भूमिलाई उत्पादन उपभोगमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारको बजेट वा स्थानीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन द्वारा समुदायलाई अल्पकालीमा वित्तीय लाभ प्रदान गर्ने एक सार्वजनिक अधिकार सम्पन्न संस्था हो।

कस्तो हुन्छ भूमि बैंक:

भूमि बैंक स्थापना गर्ने ऐन बमोजिम स्थापित भूमि बैंक अन्य सरकारी बैंक जस्तै कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक जस्तै हुन्छ तर मुद्राको कारोबार गर्ने बैंकजस्तो होइन। सरकारी कम्पनीका रुपमा यो बैंकले काम गर्छ। यसमा तीन तहका सरकारको सेयर राख्ने परिकल्पना गरिएको छ। त्यो सेयर संघीय सरकारले ५० प्रतिशत,प्रदेश सरकारले २० र स्थानीय सरकारले ३० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था रहनेछ। सोही कुरा ध्यानमा राख्दै यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ५० करोड रूपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ३ सय पालिकामा यो बैंकमार्फत् काम गर्ने भन्ने रहेको छ। अलि धेरै बाझो जमिन भएको स्थानीय तहबाट यो योजनाको सुरुवात हुनेछ । यो बैंक प्रत्येक पालिकामा हुनेछ भने नियमन र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ। बैंकमा जनस्तरबाट पनि सेयर राख्न मिल्ने छ । बैंकले लिने लिज शुल्कबाट आफ्नो सेवा शुल्क कटाई बाँकी जग्गा डिपोजिटकर्तालाई प्रतिफल दिने भनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिकल्पना गरेको छ्। यो अवधारणालाई मुर्तरुप दिन कानूनी तथा प्राबिधिक प्रक्रिया अगाडि बढाई सकेको छ।

भूमि बैंक संचालनका अवसहरु:

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छ्न त्यस्ता युवा लाई रोजगारी र लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दछ। भूमि बैंक स्थापना भएपछि यसले किसानलाई बैंकबाट ऋण लिने जोखिमबाट छुटकारा दिनुका साथै बजारको सहज पहुँच सुनिश्चित पार्दछ। कृषि योग्य जमिन बाझो रहने र राख्ने समस्या हट्ने देखिन्छ ।भूमिपतिले भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा चक्लाबन्दी गर्न सहयोग प्राप्त गर्दछ्न। कृषिजन्य बस्तुको निर्यात प्रबर्द्धन गरि बढ्दो व्यापार घाटा लाई न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी सन्तुलन गर्दछ। स्थानीय श्रमिक लाई श्रम बिभाजन तथा कार्य विशिष्टता प्रदान गरि दक्ष श्रमिक निर्माण गर्दछ। भूमि बैंकले खास गरेर सामाजिक र आर्थिक दुवै पक्षलाई समेट्ने हुँदा अर्थिक स्थायित्व र सामजिक न्याय कायम गर्द्छ। उपयोग बिहिन जग्गाको धनी र कृषिका लागि भूमि आवश्यक भएका व्यक्तिका बीचमा समन्वय गराउने एउटा भरपर्दो कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र वा संस्था स्थानीय तहमै व्यवस्था हुँदा लगानीकर्ताको लागि अनुकूल वातावरण बन्छ। परम्परागत कृषि प्रणाली लाई अन्त्य गर्दै आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको बिकास गर्दछ। लगानीकर्ता लाई लगानीको लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, कानूनी ढाँचा र कार्यबिधी निर्माणको लागि सहयोग गर्दछ।

भूमि बैंक संचालनका चुनौतीहरु:

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच प्रभावकारी समन्वयन गर्न। केवल जग्गाधनीलाई मात्र फाइदा दिने र साना किसानका लागि कृषि पेसा नाफामूलक नभएको र उत्पादनको बजार राम्रो नभएकाले तिनलाई फाइदा नहुने भन्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न। भूउपयोग नीति र ऐन, २०७६ अनुसार भूमि बैंक स्थापना गर्ने कानूनी तथा प्राबिधिक आधार लाई विकसित गर्न। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी प्रबर्द्धन गर्न। भूमि बैंकको वास्तविक अवधारणा सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउन। भूमिपतिको जग्गाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा वर्गीकरण गरि सम्भाब्य व्यक्ति तथा कम्पनी छनोट गरि लिजमा उपलब्ध गराउन। जग्गाको उत्पादकत्वको आधारमा व्याज, लिज रकम र सेवा शुल्क निर्धारण गर्न। उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको बजार व्यवस्थापन गरिदिन। आर्थिक अनियमितता निरुत्साहित गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न। भूमाफिया तथा विचौलियाहरुको पहुँच बाट टाढा रहन।

आवश्यक सुझावहरु:

भूमिपतिको इच्छा अनुसार भूमिको बिक्री तथा सुधारको समेत व्यवस्था हुनु पर्दछ। भूमि बैंक सँगै श्रम बैकको पनि फराकिलो अवधारणा अगाडि बढाउनु पेर्ने देखिन्छ। भूउपयोग नीति र ऐन, २०७६ को नयाँ वर्गीकरणअनुसार जग्गाको प्रयोगका लागि शिघ्र निर्देशिका ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्रोत, नक्सांकन, नीति, कानुन र कानुनी व्याख्यामा प्राविधिक रूपले सहयोग गर्नु पर्दछ। साथै भूमि सम्बन्धि सम्पुर्ण अभिलेखहरुलाई डिजिटाइज केन्द्रीय अभिलेख तयार गर्नु पार्नुपर्छ र बहुउद्देश्यीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विकास गर्नु पर्दछ्। कृषि क्षेत्रमा साना तथा न्युन आय भएको उत्पादकहरुको संलग्नता हुने हुँदा भविस्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम लाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्दछ । ठुला घरानाका व्यसाही ,उद्योगी तथा बिचलैयाको पहुँच लाई टाढा बनाइएर उत्पादकले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नु पर्दछ । भूमि बैंकका सिद्धान्तहरु सहकारीमा आधारित प्रत्येक सबैको लागि र सबै प्रत्येकको लागि भन्ने सिद्धान्त अपनाउन सकेमा समुदायमा रहेका गरिब र सीमान्तकृतलाई सामाजिक न्यायअनुरूप परिचालन गरी कृषि श्रमिकको योगदानलाई कदर गर्दै उनको रोजगारी र खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत-साधन र सामाग्रीहरुको उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु, जस्तै सिंचाइ, सडक, कृषि बजार, बिजुली आदि व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। भू-स्वामित्व भएका सर्वसाधारण जनताको भूमिलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको समन्वयमा भूमि बैंकमा डिपोजिट गरिने उपभोग बिहिन भूमिको निश्चिति मापदण्ड अनुसार शेयर पूँजिमा परिणत गर्न सकेमा पूँजि बजारको विकास सँगै अर्थतन्त्र थप गतिशील हुन सक्छ। धेरै उत्पादन हुने ठाउँमा शीत भण्डार समेत व्यवस्था गरि उत्पादन बिग्रेर खेर जानवाट रोक्नुको साथै अल्पकालीन खाद्य मौज्दात व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्दछ। बस्तु विशिष्टीकरणको सिद्धान्तमा रहि क्षेत्रगत तथा बस्तुगत रूपमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर कृषि व्यवसायको प्रबर्द्धन समेत गर्नु पर्दछ। सुदृढ र बिस्तारित बिमा सेवा माध्यमबाट उत्पादकको कृषिजन्य सामग्री र कृषि उत्पादनमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। भूमि बैंक एउटा मध्यम हो, आर्थिक वृद्धिको साध्य होइन तसर्थ शिक्षालाई व्यवसायिक बनाइ उद्यमशील संस्कृतिको विकास गरि नवीन प्राविधि तथा बजार मूल्य शृङ्खला सँग आवद्ध गराउनु पर्दछ । भूमि बैंक भूमि सुधार गर्न तथा उपभोग बिहिन भूमिलाई उत्पादनमूलक बनाई अल्पकालमा समुदायलाई वित्तीय लाभ प्रदान गर्ने एक सार्वजनिक अधिकार सम्पन्न संस्था हो। भूमि बैंकको दीर्घकालीन अस्तित्व कायम गर्न सकेमा उत्पादनका साधनलाई गतिशीलता प्रदान गर्दै देशमा आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ ।